The article has been translated into Marathi by Professor Manohar Railkar
[Translators Note: आपल्या देशांत इग्रजी माध्यमाचं स्तोम अकटोविकट वाढलं आहे. पण क्षणभर थांबून, त्यामुळं देशातील बालकांचं शिक्षण सुधारलं की बिघडलं, ह्याचा विचार करायला कोणाचीच सिद्धता नाही. खरं तर पालकांनी आपल्या ठाम कल्पना बालकांवर लादण्यातून ही अवस्था उद्भवली आहे. इंग्रजी माध्यमामुळं आपल्या बालकांचं शिक्षण सुधारलं, हे क्षणभर मान्य करू. ते सत्य असेल तर मग परकीय इंग्रजी माध्यमाची भलामण करणाऱ्यांनी खालील प्रश्नांची उत्तरं द्यावीत. जपानवर १९४५ साली दोन अणुबाँब अमेरिकेनं टाकून हिरोशिमा आणि नागासाकी ही दोन शहरं उद्ध्वस्त केली. त्यानंतर त्यांनी प्रगतीला आरंभ केला, असं म्हणता येईल. आणि आपण १९४७ साली स्वतंत्र होऊन आरंभ केला. म्हणजे दोन्ही राष्ट्रांनी पुष्कळसा बरोबरच आरंभ केला असं म्हणता येईल. (१) मग इतक्या अवधीत जपाननं विज्ञानातील ९ नोबेल पारितोषिकं मिळवली. तर सर्वांत प्राचीन आणि महान भारताला एकही मिळवता आलं नाही ते का? (२) २०१२ साली जगातील सर्वोच्च २०० विद्यापीठांची निवड केली तेव्हा जपानची ६ विद्यापीठं त्या यादीत झळकली आणि भारताचं एकही नाही ते का इतकंच कशाला, आपल्या महान देशाच्या तुलनेत चिल्लर असणाऱ्या आणि कटाक्षानं आपापल्या भाषेतच शिकवणाऱ्या, कॅनडा, स्वित्झर्लंड, हाँगकाँग, सिंगापूर, फ्रान्स, द. कोरिया, फिनलंड, स्वीडन, तैवान, बेल्जियम, न्यूझीलंड, या अकरा देशांच्या विद्यापीठांचीही नावंही यादीत आहेत. पण, भारताच्या एकाही विद्यापीठाचं नाही, ते का? (३) २०१४ साली त्यांनी ४०० विद्यापपीठांची निवड केली तेव्हा जपानची ३६ विद्यापीठं आली तर पुन्हा भारताचं एकही नाही, ते का? याची काही खंत वाटत नाही का? आपण काय विचार करायचा तो करालच. पण मारिया विर्त, एक परकी (जर्मन) महिला काय म्हणते ते वाचा. त्यांच्या प्रश्नांनाही संबंधितांनी उत्तर द्यायला हवीतच. श्रीमती मारियांच्या शब्दाशब्दांतून त्यांची तळमळ जाणवते की नाही तेही पाहा.]
प्राचीन भारतामधील संस्कृत गुरुकुल पद्धत आणि अन्य स्थानिक शिक्षण पद्धतीच्या जागी ब्रिटिशांनी इंग्रजी शिक्षण पद्धत आणली, ही बाब काही आता गुप्त राहिली नाही. कारण, वंशानं भारतीय असूनही इंग्रजांसारखा विचार करणाऱ्या शिक्षितांचा (काळे साहेब – अनुवादक) एक वर्ग त्यांना घडवायचा होता. खरं तर संस्कृत सभ्यता आणि वैदिक ज्ञान भारताचा कणा होत. तो इंग्रजी माध्यमानं मोडून भारताला दुर्बळ करणे हाच तर त्यांचा उघड उघड हेतू होता. तेच इंग्रजी माध्यमानं चांगल्यापैकी साधलं ना? त्या माध्यमानं भारतीयांना आपल्या अमूल्य परंपरांपासून तोडलं. सर्वस्वी अपरिचित अशा परकीय माध्यमातून बालकांना शिकावं लागत आहे. जणु काही, ते फार सोपं होतं. मेकॉलेचं ते स्वप्न शिक्षित भारतीयांनीच प्रत्यक्षात आणलं. वसाहतवादी वृत्तीचे गुलाम बनल्यानं नोकऱ्या मिळाल्या. त्यासाठी इंग्रजी माध्यम जणु काही एकमेव प्रवेशद्वार असावं! स्वाभाविकतः त्यांची आणि त्यांच्या बालकांची मनोवृत्तीसुद्धा पाश्चात्त्याळली. आणि बालकांना तर आपल्या सभ्यतांची मुळंच पूर्णतः अज्ञात राहिली. त्याचा दुष्परिणाम स्वतंत्र भारताच्या भविष्यावर फार मोठा झाला.
त्यामुळं, स्वातंत्र्यानंतरही उच्च शिक्षणात, तद्वतच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवणाऱ्या, मुख्यतः मिशनऱ्यांच्या शाळांत इंग्रजी माध्यमाचा वरचष्मा चालू राहिला. राज्यांराज्यांसाठी संपर्क भाषा म्हणून इंग्रजीच कशी सर्वार्थानं योग्य आहे, असा युक्तिवाद केला जातो, ह्यात आश्चर्य काय? त्यामुळं चर्चची सद्दी टिकून राहण्यात तर शिक्षितांचा स्वार्थच होता. कारण, उत्तम उत्तम नोकऱ्यांकरता सफाईदार इंग्रजी येणं हाच तर मोठा सद्गुण ठरला होता ना? ज्या भागात ते जन्मले तिथली स्थानिक भाषा मात्र त्यांना फारशी सफाईदारपणं बोलता येत नाही. तरी शिक्षणात इंग्रजी माध्यमच कसं उपयुक्त आहे, (जरी ते भारताला घातक असलं तरी) ही बाब धोरण ठरवणाऱ्यांना पटवून देण्यात ते आजही यशस्वी होत आहेत.
भारतीय बालकं बुद्धिमान आहेत, ह्यात मला तिळमात्र शंका नाही. खरं तर त्यांच्या बरोबरीच्या पाश्चात्त्य बालकांच्या तुलनेत ती अधिक बुद्धिमान ठरण्याचाच संभव आहे. अनिवासी भारतीय असणारे श्री. संक्रांत सानू आलटून पालटून सीएटल आणि गुरुग्रामात वस्ती करतात. त्यांनी अमेरिकन आणि भारतीय बालकांची एक तोंडी बुद्धिमत्ता चाचणी (IQ test) घेतली. तेव्हा, हरियाणाच्या एका खेड्यातील बालकंच वरचढ ठरली! अमेरिका आणि दिल्ली येथील बालकांपेक्षाही त्यांची क्षमता अधिक ठरली. ९० टक्क्यावर जाणाऱ्यांची एका खेडयातील संख्याच ३० टक्के होती. निराळ्या शब्दांत, अमेरिकेतील वरच्या १० टक्के बालकांइतकी योग्यता ३० टक्के भारतीयांत आढळली. हे तर डोळ्यांत भरणारं यश होतं.
असं असूनही २००९ साली भारताला कमालीचा तडाखा बसला. खरं तर तेवढ्यानं डोळे उघडायला हवे होते. पण नाही उघडले, ही वस्तुस्थिती! भारतानं पिसा (PISA, Programme for International Student Assessment) मध्ये भाग घेतला. हा कार्यक्रम OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development Secretariat) ह्या संस्थेनं आखला होता. ७४ देशांतील १५ वर्षांच्या अदमासे ५ लक्ष मुलांची गणित, विज्ञान, वाचनकौशल्य ह्या ३ विषयांची चाचणी झाली. तामिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश शिक्षणात इतरांहून पुढं असल्यानं चाचणीकरता त्या राज्यांतील बालकांची निवड करण्यात आली होती.
आशियातील देश, युरोप आणि अमेरिका देशांहूनही सरस आढळले. पण, मोठाच धक्का देणारा एक अपवाद होता, भारताचा! भारताचा क्रमांक ७३वा (७४पैकी) आला. त्याच्या खाली केवळ किर्गीजस्तान (Kyrgyzstan) हा एकच देश होता! २५० गुण मिळवणाऱ्या, सिंगापूरमधील बरोबरीच्या बालकांहून सर्वोत्कृष्ट हिमाचल राज्यातील बालकं, १०० गुणांनी मागं पडली. खरं तर ही पराकोटीची लज्जास्पद घटना. आमच्या मुलांना भाषेची अडचण आली, अशी सारवारव करण्याचा क्षीण प्रयत्न भारतीय शिक्षणतज्ज्ञांनी केला. अर्थात, ते खरं आहेही. कारण, खरं तर, बालकांनी सर्व चाचण्या आपापल्या मातृभाषेतच द्यायच्या होत्या. जर्मन बालकांनी जर्मनीतून, जपानी बालकांनी जपानीतून, पण भारतीय बालकांनी इंग्रजीतून! त्यामुळं भारतीय बालकांना अडचण आली हे खरंही होतं. पण, याचा गांभीर्यानं विचार करावा, असं दुर्दैवानं, देशात आजपर्यंत कुणालाही वाटलं नाही!
त्यानंतर PISA त्रैवार्षिक चाचणीत भारतानं पुन्हा कधीही भाग घेतला नाही. मात्र, केंद्र विद्यालयं २०२१ मध्ये होणाऱ्या चाचणीत भाग घेतील असं दिसत आहे, पण इंग्रजी माध्यमातूनच! इंग्रजी माध्यमातील बालकंच चांगल्या तऱ्हेनं यशस्वी होतील, असं आजही त्याचं मत आहे. कारण, सरकारी नोकऱ्यांत काम करणाऱ्यांच्या बालकांनाच इंग्रजी सफाईदार बोलता येण्याचा संभव असतो ना? पण ही मुलं भारताचं खरं प्रतिनिधित्व करतात का? आणि एक प्रकारानं ही देशाची वंचना नव्हे का?
मी मूळ जर्मन असल्यामुळं सफाईदार इंग्रजी सहजासहजी येऊ शकत नाही, हे मला कळतं. पण, भारतीयांनीही आपापल्या मातृभाषांतूनच शिकावं असं मी प्रतिपादते तेव्हा सफाईदार इंग्रजी येणाऱ्या भारतीयांकडूनच त्याला विरोध होतो. मात्र, इंग्रजी विषय येणं आणि शिक्षणाचं माध्यम इंग्रजी असणं ह्यांतला भेदच त्यांना कळत नसावा. इंग्रजी शिकू नये, असं कुणीच म्हणत नाही. पण, पुस्तकं, प्रश्नपत्रिका आणि निबंधलेखन हे विषय, अपरिचित इंग्रजीतून असल्यानं बालकांवर अनाठायी ओझं ठरतात. पिसाच्या अभ्यासावरून तर ते लज्जास्पद रीतीनं आणि अगदी परखडपणं सिद्ध झालंच आहे!.
आणखी पुरावे हवेच असतील तर केवळ युरोपीय देशांच्या अनुभवांकडे नुसती दृष्टी टाकली तरी मिळतील. बालकांना भाषा येत नसेल तर त्यांची अभ्यासातली प्रगतीही चांगली नसते, हे काही युरोपीय देशांना जाणवलं आहे. अलीकडेच म्हणजे २०१५ मध्ये झालेल्या पिसा चाचण्यांत स्वीडन आणि जर्मनी ह्या देशांची घसरण झाल्याचं दिसलं. आणि २०१८च्या चाचण्यांत ती घसरण आणखी वाढेल, असं मी स्पष्टच सांगते. कारण, अगदी सरळ आहे. जर्मन भाषेचा अभ्यास एक वर्षं अगदी कसून करून घेऊनसुद्धा जर्मन बालकांना इतर विषयांत प्रगती करण्याकरता लागणारी जर्मन भाषा चांगली येत नाही, तर इंग्रजीचं काय?
बाहेरून जर्मनीत आलेले विद्यार्थी, नियमित अध्ययनाला आरंभ करण्याआधी, निदान एक वर्ष जर्मन भाषेचा अभ्यास करतात. भारतात, जे पालक घरात स्वतः इंग्रजी बोलू शकत नाहीत, तेही आपल्या बालकांना कोणतीही पूर्वसिद्धता केल्याविना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालतात. हे तर पराकोटीचं घातक होय. हे चालूच कसं शकतं, ह्याचं मला नवल वाटतं. ही हिमालयाएवढी चूक आहे, हे तरी कळायला हवं. इंग्रजी माध्यम केवळ मान्य केलं जातं, असंच नव्हे तर त्याला उत्तेजनही दिलं जातं. आताचं सरकार असतानाही चांगल्या सरकारी शाळांतून आपल्या बालकांना काढून घेऊन, सुमार गुणवत्तेच्या पण इंग्रजी शाळांत पालक आपल्या बालकांना घालीत आहेत. त्यांचं तर सर्वत्र पेवच फुटलं आहे. इंग्रजी शाळांचं हे वेड काही लोकांच्या लाभाकरता बुद्धिपुरस्सर पसरवलं जात आहे. कारण, त्यांना भारत बलवान व्हायलाच नको आहे. त्यांतील एक म्हणजे चर्च. ज्या पालकांना स्वतःला इंग्रजी येत नाही, त्यांच्या डोक्यांत त्यांच्या बालकांकरता इंग्रजी शाळाच सर्वोत्कृष्ट असल्याचं भरवलं जात आहे.
पण ते हितकारक नसून पराकोटीचं हानिकारक आहे. ज्या शाळांत शिक्षकच परकीय भाषा बोलतात, अशा शाळांत जाणारी मुलं, असं चित्र, जगात आणखी कुठं आहे का? इवल्याशा पोरांची किती ही परवड? ती स्पेलिंग शिकतात आणि नंतर काही वेळानं वाचतात. पण, आपण काय वाचतो, ते त्यांचं त्यांनाच कळत नाही. अशानं अखेरीस त्यांचाच बळी जातो. त्यांना इंग्रजीही चांगलं येत नाही आणि मातृभाषाही येत नाही. त्यामुळं ती शाळेचीच धास्ती घेतील. रम्य बालपण इत्यादी विसराच. शिकणंच आनंददायी नसेल, त्या शाळांतील त्यांचं शिकणं ठार निरुपयोगी होतं. कारण, मुळात ते शिकणंच नसतं.
५व्या इयत्तेतील बालकांना साध्या इंग्रजी वाक्यरचना येत नाहीत. आणि पालकांनी त्यांना अभ्यास करायला सांगितलं की ती पुस्तकाकडे केवळ दृष्टी लावून बसतात. आणखी एक उदाहरण, पुढच्या संख्या चढत्या क्रमानं लावा, असली साधी साधी उदाहरणंसुद्धा सोडवता येत नाहीत. आपण पुस्तकात ज्या कल्पना लिहिल्या आहेत, त्या बालकांना स्पष्ट होतील की नाही, हे पाठ्यपुस्तक लिहिणाऱ्या लेखकांनाच समजत नाही. सगळं कसं गूढ बनलं आहे. स्वाभाविकतः, बालकांचा आत्मविश्वासच नाहीसा होतो.
भारत अतिविशाल आहे. बहुसंख्य जनतेनं आपली संस्कृती आणि सामर्थ्य यांचं जतन केलं आहे. त्यांच्या अंतर्गत बौद्धिक आणि अन्य क्षमता टिकून आहेत. त्यांची मुलं आजही मातृभाषा माध्यमाच्या शाळांत जातात. आपण काय वाचत आहोत, ते त्यांना समजतं, मनातले विचार सक्षमतेनं ती व्यक्त करू शकतात.
इस्रोत काम करणाऱ्या वैज्ञानिकांतील कितीजण १२वीपर्यंत मातृभाषेत शिकले, ह्याचा शोध बोधप्रद ठरेल. हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडू येथील स्थानिक भाषांतील शाळांत शिकलेली बालकं पिसाच्या चाचण्यांत कितपत यशस्वी होतात, त्याचाही शोध बोधप्रद होईल. क्रमवारीत ती अगदी खालच्या स्तरावर तर नक्कीच नसतील.
भारताजवळ बुद्धी आहे, आणि जगालाही त्याची जाण आहे. पण इंग्रजी माध्यमानं त्यांच्या क्षमता कोळपल्या आहेत. त्यामुळं त्यांचा व्हावा तसा उपयोगही होत नाही. घरांतही इंग्रजी बोलत असलेल्यांची तर संख्या नगण्य आहे. त्यामुळं भारतातील अति बहुसंख्य जनतेचा अन्य राष्ट्रांतील जनतेच्या तुलनेत घात होत आहे. हे भारताच्या दृष्टीनं सुतराम उचित नव्हे.
अजूनही रेंगाळत राहिलेल्या, इंग्रजांचे मानसिक दासच राहण्याच्या प्रवृत्तीचा गंभीर विचार करण्याची वेळ आली नाही का? संपर्क भाषा म्हणून इंग्रजी चालू ठेवण्याच्या धोरणामुळं इंग्रजी माध्यमाचं समर्थन होऊ शकत नाही. जगभरातील मुलं ज्या प्रकारे भाषा म्हणून इंग्रजी शिकतात, त्या प्रकारे भारतीय मुलं का शिकू शकत नाहीत? वैदिक ग्रंथांतील ज्ञान उपलब्ध होणंही अत्यावश्यक असल्यामुळं संस्कृतचं पुनरुज्जीवन होणंही आवश्यक आहेच. पुन्हा संस्कृतचं महत्त्व जगभर मान्य झालं असून IT सारखं क्षेत्रही तिची उपयुक्त जाणतात. ती शक्तिशाली आणि दिव्य भाषा आहे. सौंदर्यानं रसरसलेली आहे. तिच्यामुळं मेंदूची क्षमता वाढते आणि व्यक्तीचं चारित्र्य बहरतं. ती सहज जमू शकत असल्याचा लाभ तर भारतीयांना आहेच. कारण, त्यांच्या प्रादेशिक भाषा संस्कृतोद्भवच असल्यानं त्यांचा घनिष्ट संबंध असतो. ते ती शिकू शकतात. तिच्याकडे भारताच्या सर्वच भागांत दुर्लक्ष का करण्यात आलं हे त्यामुळं समजतच नाही.
इतकंच नव्हे. इंग्रजी माध्यमाहूनही संस्कृत माध्यम शिक्षणाकरता अधिक सोयीचं आणि लाभदायकही ठरेल. दीर्घकालीन लाभाच्या दृष्टीनं तसं करणं खरं शक्य आणि सोयीचं आहे का याचाशोध घेतला पाहिजे. त्याकरता संस्कृतला आणखी एक संधी देण्याची आवश्यकता आहे. तसा उशीरही झालेला नाही.
भारतातील IIT आणि IIM मधील शिक्षण हिंदी, तामीळ, मलयाळम्, मराठी इत्यादी भाषांत चालू केलं आहे, अशी कल्पना करा. त्यामुळं सर्व तांत्रिक संज्ञा भारतभर एक राहू शकतील. त्याचा विद्यार्थ्यांनाही चांगला लाभ होईल. आज महत्त्वाचा असलेला विषय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदी सर्वच विषयांत ते अधिक लाभदायकही ठरेल. ते आपले विचार सहज मांडू शकतील आणि इंग्रजी पाठ्यपुस्तकांच्या ताणातून त्यांची मुक्तता होईल. आविष्कार स्वातंत्र्याचा विषय आज सर्वत्र चर्चिला जात आहेच. तेही बालकांना सहज शक्य होईल. सर्व भारतभर आविष्कार स्वातंत्र्यावर खरी गदा आली आहे, ती इंग्रजी माध्यमामुळंच. कारण आपल्याला जे काही बोलायचं आहे, ते पुरेशा शब्दसंपत्तीच्या अभावी, विद्यार्थी आज बोलूच शकत नाहीत. ज्या काहींना निसर्गतःच भाषांची दृष्टी असते ते विद्यार्थी भाषांतराचं कामही करू शकतील. त्याकरता भाषांतर ऍपचाही उपयोग होईल.
शिक्षणक्षेत्रात सुधारणा करण्याकरता समित्याही नियुक्त केल्या आहेत. पण त्या केवळ विषयज्ञानापुरताच विचार करतात. भाषा तर त्यांच्यांहून महत्त्वाची बाब आहे. तिचा निर्णय प्रथम व्हायला हवा. सूचना पुष्कळ केल्या गेल्या आहेत. उदा. “इंग्रजी माध्यमांचं श्रेष्ठत्व” असले भ्रम. त्यांचा परिणाम म्हणजे पिसा चाचणीमधील अपयशाचंही प्रामाणिक विश्लेषण होऊन योग्य निष्कर्ष काढायला हवेत.
मुस्लीमांनी आक्रमण करून विध्वंस करण्यापूर्वी भारत हे शिक्षणाचं आणि ज्ञानाचं फार मोठं केंद्र होतं. विश्वगुरु म्हणूनच तेव्हा तो ओळखला जाई. ती अवस्था पुन्हा प्राप्त होण्याकरता, आपण काय शिकतो आहोत, हे विद्यार्थ्यांना कळणं आवश्यक असतं. ही बाब समजण्याकरता फार मोढ्या प्रज्ञेची आवश्यकता नाही. निराळ्या शब्दांत, त्याकरता त्यांना मातृभाषांतूनच शिक्षण मिळायला हवं. आणखी एक. संस्कृतचं अध्यापन अगदी बालपणापासूनच होणं इष्ट आहे. त्यातून बालताच्या स्वयंप्रज्ञांना चेतनाही मिळेल.
आंतरराष्ट्रीय विषयांत तज्ज्ञ होण्याकरता काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असायला अडचण नाही. त्यामुळं युरोपीय देशांत जाणं त्यांना सोपं होईल.
डेन्मार्क आणि इस्राएल सारखे छोटे देशसुद्धा सर्व शिक्षण मातृभाषांतून देऊ शकतात तर भारतही तसं करू शकेलच. त्यामुळं शिक्षणाची गुणवत्ता आजच्या पेक्षा वर जाईल. आणि भारतामधील मोठी राज्यं आजचे अभ्यासक्रम आणखी चांगले करू शकतील, उच्च शिक्षणाकरता आवश्यक असे नवनवीन स्रोत उपलब्ध करून देऊ शकतील. मग भारताचं नाव सर्वत्र चमकायला लागेल.
Featured Image: India Today
Disclaimer: The facts and opinions expressed within this article are the personal opinions of the author. IndiaFacts does not assume any responsibility or liability for the accuracy, completeness,suitability,or validity of any information in this article.
